सरकारले कोभिड फैलन नदिन र त्यसलाई रोक्न लागू गरेको मापदण्डमा सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश देखि हवाई उडानमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि त्यसको विरोध भएको थियो । खोप लगाउने नलगाउने निर्णय ब्यक्तिले गर्न पाउनुपर्ने र सरकारले यसलाई बाध्यकारी बनाउन नहुने भन्दै आवाज उठेको बेलामा सर्वोच्च अदालतलमा यस विरुद्ध निवेदन दर्ता भएको छ ।
खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो । अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट बञ्चित गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश रोकसमेत लगाउने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको जिकिर गरिएको छ। यो निर्णयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत मानव अधिकार उपभोगमा असर गर्ने काम भनेको स्पष्ट गरिएको छ ।
सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भागी भएकाले बदर गरी इच्छुक सबै नेपाली नागरिक र व्यक्तिलाई सहजताका साथ खोप उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेश लगायत आवश्यक आदेश दिन माग गरिएको छ ।
यस्तै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षीलाई माघ ६ र पुस ३० गतेको निर्णय लागू नगर्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ। मुद्दा अदालतमा सोमबार दर्ता भएको र त्यसको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।
