अध्यादेशको लेखक केपी ओली र सम्पादक शेरबहादुर देउवा - गणेश कार्कीको भ्लग - Khabar Nepali
  • मङ्गलबार, असोज १२, २०७८

अध्यादेशको लेखक केपी ओली र सम्पादक शेरबहादुर देउवा – गणेश कार्कीको भ्लग

तपाईले हिन्दी गीत सुन्नु भएकै होला, मै करुतो साला, क्यारेक्टर ढिला है । तर यहाँ चै उल्टो छ । अर्काले गर्दा अलोकतान्त्रिक हुने कुरा आफ्नो सर पर्ने बित्तिकै त्यहि गर्नु पर्ने अनि त्यहि कुरा लोकतान्त्रिक बनिहाल्ने । केपी ओलीको सरकारले १५ महिनाको अवधिमा ल्याएका आधा दर्जन अध्यादेशको विरोध गरेका विपक्षी गठबन्धनका दलहरुले नै अहिले आफैले अध्यादेशबाट शासन सुरु गर्ने कसरत थालिसकेका छन् । यसैको लागि हिजो चलिराखेको संसद फ्याट्ट अन्त्य गरियो । हुन त चल्नु पनि के थियो र ? एक बर्ष भन्दा बढि भइसकेछ संसदबाट एउटा पनि नीति निर्माण नभएको । यी चल्नु पर्ने कुरा नचलाएर के गरियो भन्ने बारेमा कुरा गरौँ ।

ओलीको पार्टी फुटाउने अध्यादेश : यो शिर्षक लेख्दा मलाई गजब लागेको थियो । पहिले ओलीले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा समाजवादी पार्टी फुटाइदिन अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यति बेला ओली शिकारी थिए र शिकार अर्कै पार्टीलाई बनाउन खोजेका थिए । सबैले त्यसलाई ओलीको पार्टी फुटाउने अध्यादेश, ओलीको पार्टी फुटाउने अध्यादेश भन्थे । धेरैले बिरोध गरे पछि त्यो अध्यादेश फिर्ता भयो । त्यहि बेला त हो, महेश बस्नेत, सर्वेन्द्र खनाल र किसान श्रेष्ठहरु मिलेर समाजवादीका सांसद अपहरण गरेको भन्ने आरोप लागेको । तर अहिले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई पनि ओलीको पार्टी फुटाउने अध्यादेश नै भन्न मिल्छ । अहिले शिकारी देउवा हुन् र शिकार बन्नेवाला छ ओलीको पार्टी । किनभने अध्यादेशको निशाना ओलीको पार्टी अर्थात एमाले मात्रै हो । उहि शब्दहरु पनि समय अनुसार शिकार र शिकारी दुइटैलाई प्रयोग हुने रहेछ ।

यो अध्यादेशले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्नेछ । उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र (यो र लाई याद गर्नुहोला) सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’ तर सत्तारुढ गठबन्धनमा भएका नेपाल खनाल समूहको ४० प्रतिशत पुग्दैन । यसैले त्यो चालीस प्रतिशत लेखेको ठाउँमा टिपेक्स लाएर नयाँ अंक लेख्न अनि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दल भन्ने विचको र हटाएर वा बनाउनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । बिचको र लाई वा बनाइसकियो र चालिसबाट घटाएर २० प्रतिशत बनाएर अध्यादेश तयार पारियो भन्ने समाचार त आइराछन् तर यसको हिसाब अलिक मिहिन ढंगले नै गर्नु पर्छ किनभने त्यो संख्या यति थोरै पनि हुनु हुन्न कि, महन्थ ठाकुरहरुले जसपा पनि फुटाउन सकुन् । अनि, यति धेरै पनि हुनु हुन्न कि नेपाल-खनाल पक्षले एमाले नै फुटाउन नसकुन् ।

सम्बन्धित खवर