अन्तरिक्ष कक्षमा पुग्यो नेपाली भूउपग्रह - Khabar Nepali
  • बिहिबार, कार्तिक ०६, २०७७

अन्तरिक्ष कक्षमा पुग्यो नेपाली भूउपग्रह

आज प्रकाशित छापाहरुमा मुख्य खबरहरुलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ । आज ललितानिवास प्रकरण : २४ वटा सरकारले नदेखेकोे हिनामिना देखि नेपालको पहिलो भुउपग्रह अन्तरिक्ष कक्षसम्म पुगेको खबरहरु प्रकाशित भएका छन् ।

अन्तरिक्ष कक्षमा पुग्यो नेपाली भूउपग्रह

नेपालको पहिलो भूउपग्रह ‘नेपाल स्याट १’ अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कक्ष (आइएसएस) मा पुगेको छ । नासाका अनुसार नेपाली भूउपग्रहसहितको कार्गो शुक्रबार दिउँसो ३ बजेर १२ मिनेटमा अन्तरिक्ष कक्षमा सुरक्षित रुपमा डक भएको छ । नासाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत गरेको थियो ।

नेपाली विज्ञान ताथ प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र जापानको क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (क्युटेक) को सहकार्यमा निर्मित भूउपग्रह बिहीबार राति २ः३१ मा अन्तरिक्षतर्फ पठाइएको थियो । अमेरिकी अन्तरिक्ष कम्पनी अर्बिटल ए टिकेले भर्जिनियास्थित ‘मिड एटलान्टिक स्पेसपोर्ट लन्च प्याड’बाट भूउपग्रह भएको यान प्रक्षेपण गरेको थियो । यो समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।

वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु भएका हकवालालाई सवा ३४ करोड

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएका कामदारको हकवालालाई आर्थिक सहायातास्वरुप ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना अर्थात गएको साउनदेखि फागु्नको दोस्रो सातासम्म ५ सय २४ मृतकका हकवालालाई उक्त रकम खर्चेको हो ।

सो अवधिमा मृत्यु भएका कामदारको संख्या भने ५ सय ५३ रहेको छ ।

आर्थिक सहायता पाउनेमध्ये ४ सय ८२ जनाले ७ लाख रुपैयाँ र ४२ जनाले १० हजार रुपियाँ पाएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । यो समाचार सुम्निमा काफ्लेले नेपाल समाचार पत्रमा लेखेकी छन् ।

ललितानिवास प्रकरण : २४ वटा सरकारले नदेखेकोे हिनामिना

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले गत फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट २६ वर्षअघि हडपिएको ललितानिवासले चर्चेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गराए ।

सो जग्गा हिनामिनासम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा २०७५ असारमा गठित समितिले सिफारिसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिका नाममा गराइएको ललितानिवास परिसरको करिब एक सय १४ रोपनी फिर्ता ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई जिम्मा दिए ।

विगत हेर्ने हो भने छानबिन समिति वा न्यायिक समितिका प्रतिवेदन तत्कालै सरकारले कार्यन्वयन गरेको नजिर छैन । तर सरकारको अहिलेको पहल सुखद मान्नुपर्छ । यो समाचार मातृका दाहालले नागरिक दैनिकमा लेखेका छन् ।

संसदमा गैरकानुनी रूपमा ३ कराेड ६९ लाख प्राेत्साहन भत्ता

संघीय संसदका महासचिवदेखि सचिवालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ताबापत गैरकानुनी रूपमा ३ करोड ६९ लाख १७ हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७४/७५ को प्रतिवेदनमा संसदका महासचिव र कर्मचारीले २०७४ माघदेखि असार मसान्तसम्म गैरकानुनी रूपमा उक्त प्रोत्साहन भत्ता बुझेको उल्लेख गरेको छ ।

कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिनै गैरकानुनी रूपमा संघीय संसद्‌मा वितरण गरिएको प्रोत्साहन भत्ता फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष माघ १० देखि कुनै पनि निकायमा प्रोत्साहन नदिने निर्णय गरे पनि संसदका कर्मचारीले माघदेखि असारसम्मको तलबको ८० प्रतिशत बराबर भत्ता लिएका थिए । याे समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।

खानेपानी र ढल निकास बजेटमा ब्रह्मलुट

खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गत विभिन्न जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालयमार्फत विनियोजित बजेटमाथि अनियमितता भएको पाइएको छ । आफ्नो ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो औंल्याएको हो ।

विभागअन्तर्गतको विनियोजित बजेटको काम गर्न विभिन्न जिल्लामा उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो । केही उपभोक्ता समितिले डोर हाजिर फारम तथा आपूर्तिकर्ताको बिल पेस गर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई नै कामको जिम्मा दिई आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा र परियोजनाको उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्ने भएमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गराउन सकिने व्यवस्था छ । याे समाचार नेपाल समाचार पत्रमा प्रकाशित छ ।

आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद : खेलाडीलाई चाउचाउकाे भर

खेलस्थलमा रातारात हालिएका छाना हावाहुरीले उडाएको छ । व्यवस्थापन भद्रगोल हुँदा दुई दिनअघि जितेका खेलाडीले समेत घाँटीमा पदक झुन्ड्याउन पाएका छैनन् । राम्रै खाजा खाने हो भने खेलाडीले ७ किमि टाढाको बजार धाउनुपर्ने स्थिति छ । उनीहरुले चाहेअनुसार समय ‘म्यानेज’ गर्न पाइरहेका छैनन्, २० किमि टाढाबाट बिहानै एकै सिफ्टमा ल्याइन्छ र साँझ एकैपल्ट लगिन्छ । पदाधिकारी र निर्णायकसमेत गुनासो गरिरहेका भेटिन्छन्, ‘पानी पनि खान पाइएन ।’

तुलसीपुरस्थित बेलझुन्डीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एथलेटिक्स ट्र्याक त बनेको छ । नजिकै बस्ती र पसल नहुँदा खेलाडीले भोकसमेत मेट्न पाएका छैनन् । होटलमा सबेरै ब्रेकफास्ट गरेर आएका खेलाडी शुक्रबार अपराह्न दौडपछि खाजा खोज्न भौंतारिँदै थिए । कतै भेटेनन् । गेट नजिकैको सानो चिया पसलमा चाउचाउ साँध्न लगाए ।

प्रदेश १ को प्रतिनिधित्व गरेका सम्पाल्मु शेर्पा, दिर्पा बस्नेत र अजिता गिरी एउटै थालमा साँधेको चाउचाउ खान व्यस्त थिए । उनीहरू फरक–फरक जिल्लाबाट आएका हुन् । खेलकुदमै हिँड्दाहिँड्दै पछिल्लो समय मिल्ने साथी भएका छन् । त्यसैले उनीहरू एउटै थालमा दिल खोलेर खाँदै थिए । ‘दौडिने खेलाडीले यसरी जथाभावी खान हुन्छ त ?’ एउटीले जवाफ फर्काइन्, ‘भोकले मर्न लागिसकियो । के खानु त अरू रु गुरुहरूले त जथाभावी नखानु भनेको छ नि । भोक लाग्यो क्यारे, खाइयो ।’ यो समाचार ध्रुव तुलाधरले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।

कतारी राजदूतकाे प्रस्ताव : नेपालकाे पानी किन्न सकिने

नेपालको खानेपानी आयात गर्न कतारले चासो देखाएसँगै सरकारले खानेपानी प्रशोधन गर्न सकिने स्रोतको खोजी र निर्यातको सम्भावनाबारे अध्ययन थालेको छ । शुक्रबार खानेपानी मन्त्रालयले यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज भट्टले खानेपानी निर्यातको सम्भावनाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले नेपालको खानेपानी खाडी राष्ट्रसँगै छिमेकी देश भारत र बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न सकिने जनाएको छ । खाडी राष्ट्रमा खासगरी ग्लेसियस वाटर (हिमनदीको पानी) र भारत तथा बंगलादेशमा पानीको थोक वितरण गर्न सकिने सम्भावना देखाइएको छ ।

नेपालमा दैनिक कुल दुई सय २५ अर्ब क्युबिक मिटर पानी बग्छ । त्यसको १५ प्रतिशत मात्रै नेपालको कुल उपभोग क्षमता हो । याे समाचार तीर्थराज बस्नेतले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।

सम्बन्धित खवर